सरकार किन चेत्दैन



स्कुल, कलेज तथा विश्वविद्यालयहरु तुरुन्तै बन्द गरियोस्, विदेशबाट आउनेहरुलाई रोक लगाइयोस् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाभाइरसको संक्रमणलाई विश्व महामारी घोषित गरेको छ । यो अवस्थामा अब नेपाल सरकारले पनि तत्कालै कठोर र कडा कदम चाल्न तीघ्रा कमाउन छोडेर मुटु दह्रो बनाउने बेला आएको छ ।


विदेशबाट आएका देशी विदेशी पर्यटकहरुलाई थर्मल स्क्यानको भरमा गरिने नाममात्रको परीक्षण अनि रुघाखोकीको आशंकामा आफैं जँचाउन अस्पताल गएकाहरुमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएन भनेर ढुक्क भएर बस्ने अवस्था अब छैन भन्ने चेत सरकारमा तत्कालै खुल्नु जरुरी छ । अब पर्ख र हेरको अवस्था छैन कोरोनाविरुद्ध लड्नको लागि । अब लिनुपर्ने नीति भनेको आक्रामक नीति हो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाभाइरसको महामारीलाई विश्व महामारी घोषणा गर्नुको एउटा अर्थ के पनि हो यो अब विश्वका सबै देशहरुमा देखापर्ने स्थिति पैदा भइसक्यो । त्यसैले अब नेपाल सरकारले पनि छलफल, विचारिवमर्श, योजना र नीतिहरु तय गर्ने कुरामा मात्रै समय बर्बाद गर्नेतिर लाग्नुभन्दा तत्कालै  र तुरुन्तै गर्न सकिने र गर्नुपर्ने कामहरु भकाभक गर्न थालिहाल्नु जरुरी छ । उदाहरणको लागि, अब नेपालमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिएको छैन भनेर पर्खनुको सट्टा कोरोनाको संक्रमण तीब्र रुपमा फैलिन सक्ने सबैभन्दा प्रमुखमध्येका पनि प्रमुख स्थानहरुसिनेमाघरहरु, स्कुलहरु, कलेजहरु र विश्वविद्यालयहरु बन्द गरिहाल्नु जरुरी छ । त्यसबाहेक, सार्वजनिक उत्सव, तथा सार्वजनिक स्थानमा भेला भएर मनाइने कुनै पनि चाडपर्व वा कार्यक्रमहरुमा तत्कालका लागि अस्थायी रोक लगाइहाल्नु पनि जरुरी छ । त्यसबाहेक, कोरोनाभाइरसको संक्रमण छैन भनेर पशुपतिनाथको भरोसामा बस्नुको साटो भारतले जस्तै तत्कालै सबै विदेशीहरुको आवागमनमाथि पनि अस्थायी रोक लगाइहाल्नु पनि जरुरी छ । साथै, पछिल्ला १५ दिनभित्र नेपाल भित्रिएका सबैलाई खोजी खोजी निगरानीमा एवं क्वारेन्टाइनमा समेत राख्नुपर्ने तर्फ पनि सोच्ने बेला आइसकेको छ ।

 


कोरोनाभाइरसको महामारी नेपालमा देखिएको प्रमाणित नहुँदै त बजारको बेहाल छ, ग्याँसको ‘कृत्रिम महासंकट’ जनताले भोगिरहेका छन् ।बजारमा उपभोग्य बस्तुको मूल्यले आकाश छुन थालेको छ र कुनै पनि बेला कृत्रिम संकट पैदा गराउने चलखेल पनि हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । त्यसैले यो बेलामा सीमित जनशक्तिको बहानामा बजार अनुगमनमा तीघ्रा कमाउने छुट सरकारले पाउन सक्दैन । त्यसका लागि शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको, जनशक्तिकाे अभाव भाेगिरहेकाे र सबैभन्दा मुख्या कुरा राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलाे बनेकाे प्रहरी शक्ति परिचालन गरेर कृत्रिम अभाव र कालाबजारी नियन्त्रण गर्ने  कुरा फोस्रा साबित हुन सक्छन् । त्यसैले यो स्थितिमा तत्कालै एउटा बलियो टास्क फोर्स बनाएर आवश्यक परेको खण्डमा सशस्त्र प्रहरी वा सेना समेतको समेत मद्दत लिएर बजारको कडाइका साथ अनुगमन र मुनाफाखोर, कालाबजारीहरुलाई कठघरामा उभ्याउनेतिर पनि सरकारले ठोस कदम चाल्नु जरुरी छ । कृत्रिम अभाव गर्ने र कालाबजारी गर्नेहरुलाई भविष्यमा समेत सबैले चेत्ने गरी दण्डित गर्न अहिलेका विद्यमान कानूनहरुका चोरबाटाहरु थुन्नुपर्ने छ भने सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर यो कार्य गर्न पनि पछि हट्नु हुँदैन ।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button