सरकार किन चेत्दैन

विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाभाइरसको महामारीलाई विश्व महामारी घोषणा गर्नुको एउटा अर्थ के पनि हो यो अब विश्वका सबै देशहरुमा देखापर्ने स्थिति पैदा भइसक्यो । त्यसैले अब नेपाल सरकारले पनि छलफल, विचारिवमर्श, योजना र नीतिहरु तय गर्ने कुरामा मात्रै समय बर्बाद गर्नेतिर लाग्नुभन्दा तत्कालै  र तुरुन्तै गर्न सकिने र गर्नुपर्ने कामहरु भकाभक गर्न थालिहाल्नु जरुरी छ । उदाहरणको लागि, अब नेपालमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिएको छैन भनेर पर्खनुको सट्टा कोरोनाको संक्रमण तीब्र रुपमा फैलिन सक्ने सबैभन्दा प्रमुखमध्येका पनि प्रमुख स्थानहरुसिनेमाघरहरु, स्कुलहरु, कलेजहरु र विश्वविद्यालयहरु बन्द गरिहाल्नु जरुरी छ । त्यसबाहेक, सार्वजनिक उत्सव, तथा सार्वजनिक स्थानमा भेला भएर मनाइने कुनै पनि चाडपर्व वा कार्यक्रमहरुमा तत्कालका लागि अस्थायी रोक लगाइहाल्नु पनि जरुरी छ । त्यसबाहेक, कोरोनाभाइरसको संक्रमण छैन भनेर पशुपतिनाथको भरोसामा बस्नुको साटो भारतले जस्तै तत्कालै सबै विदेशीहरुको आवागमनमाथि पनि अस्थायी रोक लगाइहाल्नु पनि जरुरी छ । साथै, पछिल्ला १५ दिनभित्र नेपाल भित्रिएका सबैलाई खोजी खोजी निगरानीमा एवं क्वारेन्टाइनमा समेत राख्नुपर्ने तर्फ पनि सोच्ने बेला आइसकेको छ ।

सम्‍बन्धित

कोरोनाभाइरस : वनको बाघभन्दा मनको बाघ झनै खतरनाक

कोरोनाभाइरसको महामारी नेपालमा देखिएको प्रमाणित नहुँदै त बजारको बेहाल छ, ग्याँसको ‘कृत्रिम महासंकट’ जनताले भोगिरहेका छन् ।बजारमा उपभोग्य बस्तुको मूल्यले आकाश छुन थालेको छ र कुनै पनि बेला कृत्रिम संकट पैदा गराउने चलखेल पनि हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । त्यसैले यो बेलामा सीमित जनशक्तिको बहानामा बजार अनुगमनमा तीघ्रा कमाउने छुट सरकारले पाउन सक्दैन । त्यसका लागि शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको, जनशक्तिकाे अभाव भाेगिरहेकाे र सबैभन्दा मुख्या कुरा राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलाे बनेकाे प्रहरी शक्ति परिचालन गरेर कृत्रिम अभाव र कालाबजारी नियन्त्रण गर्ने  कुरा फोस्रा साबित हुन सक्छन् । त्यसैले यो स्थितिमा तत्कालै एउटा बलियो टास्क फोर्स बनाएर आवश्यक परेको खण्डमा सशस्त्र प्रहरी वा सेना समेतको समेत मद्दत लिएर बजारको कडाइका साथ अनुगमन र मुनाफाखोर, कालाबजारीहरुलाई कठघरामा उभ्याउनेतिर पनि सरकारले ठोस कदम चाल्नु जरुरी छ । कृत्रिम अभाव गर्ने र कालाबजारी गर्नेहरुलाई भविष्यमा समेत सबैले चेत्ने गरी दण्डित गर्न अहिलेका विद्यमान कानूनहरुका चोरबाटाहरु थुन्नुपर्ने छ भने सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर यो कार्य गर्न पनि पछि हट्नु हुँदैन ।