कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारको माग




कोरोना सङ्क्रमण परीक्षण निशुल्क गर्न भनी दिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिनुभएको हो । मन्त्रालयले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुनसम्मत रहेको जिकिर गर्दै उक्त आदेश बदर गर्न माग गरेको छ ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशर केसीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निजी र सरकारी सबै प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण परीक्षण निशुल्क गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने निशुल्क परीक्षण गर्न राज्यको स्रोत साधन र जनशक्तिले नभ्याउने भन्दै शुल्क लिनुपरेको जिकिर गरेको छ ।

रोगको अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्यसम्बन्धी यन्त्र उपकरण, जनशक्ति, कामको पछिल्लो अवस्था, परमादेश जारी हुनुपूर्व निर्णय भएको जस्ता आधारभूत कुराहरुको विवेचना र विश्लेषण नै नगरि अपरिपक्व ढंगले आदेश जारी गरिएको सरकारको जिकिर छ ।

cin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button